Ladki Bahin Yojana KYC Process Update: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आली आहे. अनेक महिलांनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करूनही तांत्रिक चुकांमुळे त्यांचे मागील काही महिन्यांचे हप्ते रखडले होते. या तांत्रिक अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आता ‘प्रत्यक्ष पडताळणी’ (Physical Verification) करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची नवीन यादी आणि प्रक्रिया जाहीर केली आहे.
योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, ऑनलाइन फॉर्म भरताना किंवा ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना तांत्रिक कारणांमुळे अनेक महिलांकडून चुकीचा पर्याय निवडला गेला. यामुळे पात्र असूनही सिस्टीममध्ये त्रुटी दिसू लागल्या आणि लाखो महिलांचे पैसे बँक खात्यात जमा होणे थांबले. प्रामुख्याने ज्यांचे बँक खाते आधार लिंक नाही किंवा ज्यांच्या अर्जात माहितीची तफावत होती, त्यांचे हप्ते प्रलंबित आहेत.
कोणत्याही पात्र महिलेवर अन्याय होऊ नये म्हणून सरकारने आता ‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ म्हणजेच प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
१. यादी तयार करणे: ई-केवायसी मध्ये तांत्रिक चुका झालेल्या महिलांची यादी तालुका आणि गाव स्तरावर तयार करण्यात आली आहे. २. सेविकांची भेट: क्षेत्रीय स्तरावर सेविका लाभार्थी महिलांच्या घरी जाऊन त्यांची कागदपत्रे आणि आधार लिंकिंगची माहिती तपासतील. ३. अहवाल सादरीकरण: निकषांची प्रत्यक्ष पाहणी झाल्यानंतर संबंधित महिलेचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठवला जाईल. ४. हप्ते वितरण: सेविकांच्या अहवालानंतर स्टेटस पुन्हा ‘मंजूर’ (Approved) केले जाईल आणि रखडलेले सर्व हप्ते एकत्रितपणे वितरित केले जातील.
या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक प्रशासकीय आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, तांत्रिक अडचणींमुळे कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहणार नाही. त्यामुळे महिलांनी आपल्या परिसरातील अंगणवाडी सेविकांना अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे.
ज्या महिलांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे. ज्यांचे नाव या नवीन यादीत समाविष्ट असेल, त्यांनाच आगामी काळातील वाढीव हप्त्यांचा लाभ मिळणार आहे.
अस्वीकरण: ही माहिती उपलब्ध शासन निर्णय आणि अधिकृत स्त्रोतांवर आधारित आहे. अधिकृत माहितीसाठी नेहमी नारीशक्ती दूत ॲप किंवा अधिकृत सरकारी पोर्टलची पडताळणी करावी.
