महाराष्ट्र राज्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी सध्या एक महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. ज्या पात्र महिलांना नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तिन्ही महिन्यांचे हप्ते मिळालेले नाहीत, त्यांना राज्य सरकारकडून एकत्रितपणे ४,५०० रुपये देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, ही रक्कम प्रत्यक्षात महिलांच्या खात्यात कधी जमा होणार, याबाबत आता काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
राज्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक महिलांकडून तांत्रिक चुका झाल्या आहेत. काही महिलांनी चुकून ‘सरकारी कर्मचारी’ या पर्यायावर क्लिक केले, तर काहींची कागदपत्रे पडताळणीत अडकली. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पात्र महिलांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचे हप्ते थांबवण्यात आले होते. या तांत्रिक अडचणींमुळे महिलांमध्ये संताप व्यक्त केला जात होता.
महिलांच्या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. ज्या महिलांचे हप्ते तांत्रिक कारणांमुळे थांबले आहेत, त्यांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष घरपोच पडताळणी (Physical Verification) करण्याचे आदेश देण्यात आले. २० जानेवारी २०२६ पासून ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश होते, जेणेकरून पात्र महिलांना त्यांचे थकीत तीन महिन्यांचे एकत्रित ४,५०० रुपये देता येतील.
सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत एक मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडी सेविकांनी लाडकी बहीण योजनेच्या पडताळणीच्या कामावर बहिष्कार टाकला आहे.
जर अंगणवाडी सेविकांचे हे आंदोलन लांबले आणि पडताळणी प्रक्रिया फेब्रुवारी किंवा मार्च महिन्यापर्यंत पुढे गेली, तर थकीत हप्त्यांची रक्कम आणखी वाढू शकते. अशा परिस्थितीत महिलांना एकत्रित ६,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची बाब ही आहे की, ही प्रक्रिया जितकी लांबेल तितका त्यांना हक्काच्या पैशांसाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
ज्या महिलांचे हप्ते थांबलेले आहेत, त्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. शासनाने तुम्हाला पात्र मानले असून केवळ पडताळणीची प्रक्रिया बाकी आहे.
१. आपल्या क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकांशी संपर्क साधून पडताळणी प्रक्रियेबाबत माहिती घेत राहा. २. जर तुमच्या अर्जात काही तांत्रिक चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा. ३. शासनाच्या अधिकृत निर्णयाची आणि नवीन यादीची प्रतीक्षा करा.
निष्कर्ष: राज्य शासनाने थकीत हप्ते एकत्रित देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, प्रत्यक्ष पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय हे पैसे खात्यात जमा होणार नाहीत. अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांवर तोडगा निघाल्यास ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होऊन महिलांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
तुम्हाला नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे हप्ते मिळाले आहेत का? तुमच्या भागात अंगणवाडी सेविकांकडून पडताळणी सुरू झाली आहे का? कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि ही महत्त्वाची अपडेट शेअर करा.
