केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. वाढत्या महागाईचा विचार करून सरकार महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) पुन्हा एकदा लक्षणीय वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात थेट वाढ होणार असून निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही याचा मोठा फायदा मिळेल.
महागाई भत्त्याच्या दरात मोठी वाढ होण्याचे संकेत मिळत असून, याचा सकारात्मक परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, महागाई भत्ता ३ ते ४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्या कर्मचाऱ्यांना ५५ टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. जर सरकारने ३ टक्के वाढ जाहीर केली, तर हा दर ५८ टक्क्यांवर पोहोचेल. तसेच, जर ही वाढ ४ टक्के राहिली, तर महागाई भत्त्याचा नवीन दर ५९ टक्क्यांपर्यंत जाईल. ही वाढ सरकारी तिजोरीवर मोठा भार टाकणार असली तरी, कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार आहे.
महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) हे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वाढत्या महागाईच्या प्रभावापासून वाचवण्यासाठी दिले जातात. हा भत्ता ठरवण्यासाठी सरकार ‘ग्राहक किंमत निर्देशांक’ (CPI-IW) चा आधार घेते.
कामगार मंत्रालयामार्फत दरमहा महागाईची आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. या आकडेवारीचे विश्लेषण करून वर्षातून दोनदा, म्हणजेच जानेवारी आणि जुलै महिन्यापासून महागाई भत्त्यात सुधारणा केली जाते. सध्याची ही संभाव्य वाढ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या टप्प्यातील मानली जात आहे.
महागाई भत्त्याची घोषणा अधिकृतपणे ज्या महिन्यात होईल, त्या महिन्यापासून ती लागू न होता पूर्वलक्षी प्रभावाने (Backdated) लागू केली जाते. याचा अर्थ असा की, जर घोषणा उशिरा झाली तरी कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांचा फरक म्हणजेच ‘एरियर’ दिला जातो.
सध्याच्या प्रस्तावानुसार, ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानली जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची थकबाकी मार्च महिन्याच्या पगारासोबत मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात एकरकमी मोठी रक्कम येईल. ही घोषणा केंद्र सरकारकडून लवकरच अपेक्षित असून त्यानंतर राज्य सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ लागू करेल.
