Ladaki Bahin Yojana E-KYC 2026: महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित होती, अशा महिलांची नवीन यादी आता प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. तांत्रिक कारणांमुळे ज्या महिलांचे मागील हप्ते रखडले होते, त्यांना आता दिलासा मिळाला असून त्यांच्या बँक खात्यात थकीत रकमेचे वाटप सुरू झाले आहे.
राज्यातील अनेक पात्र लाभार्थी महिलांना नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या महिन्यांचा लाभ तांत्रिक अडचणींमुळे मिळाला नव्हता. प्रामुख्याने ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण नसल्याने हे हप्ते रोखण्यात आले होते. सरकारने आता घेतलेल्या निर्णयानुसार, ज्या महिलांची केवायसी प्रक्रिया यशस्वी झाली आहे, त्यांना या तीन महिन्यांचे एकत्रित ४५०० रुपये दिले जाणार आहेत.
हे पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) च्या माध्यमातून थेट लाभार्थी महिलांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. ज्या महिलांना नियमितपणे योजनेचा लाभ मिळत आहे, त्यांना चालू महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता स्वतंत्रपणे मिळणार आहे. या एकत्रित निधीमुळे अनेक कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार प्राप्त झाला आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक महिलांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक माहिती नसल्यामुळे केवायसी पूर्ण करताना मोठ्या अडचणी आल्या होत्या. काही ठिकाणी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही पोर्टलवर अपडेट न झाल्याने महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते.
या परिस्थितीची दखल घेत महिला व बालविकास विभागाने स्थानिक स्तरावर अंगणवाडी सेविका आणि ग्रामसेवक यांच्यामार्फत प्रलंबित अर्जांची फेरपडताळणी सुरू केली आहे. त्रुटी असलेले अर्ज दुरुस्त करून पात्र महिलांना लवकरात लवकर निधी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांनी आपले बँक खाते चालू स्थितीत असल्याची आणि त्यास आधार लिंक असल्याची खात्री करणे अनिवार्य आहे.
महिलांना आपल्या अर्जाची स्थिती आणि नवीन यादीत नाव आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी सरकारने अधिकृत पोर्टल आणि नारीशक्ती दूत ॲपची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. अर्जाची पडताळणी करताना जर स्टेटस ‘मंजूर’ किंवा ‘Approved’ दिसत असेल आणि केवायसी पूर्ण असेल, तरच थकीत ४५०० रुपयांचा लाभ दिला जाईल.
ज्या महिलांचे अर्ज अद्याप प्रलंबित (Pending) दिसत आहेत, त्यांनी जवळच्या सेतू केंद्रात किंवा अंगणवाडी केंद्रात जाऊन अर्जातील त्रुटी सुधारून घ्याव्यात. कागदपत्रे पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या महिलांना या निधीचा लाभ घेता येणार नाही. नवीन यादीत नाव चेक केल्यामुळे महिलांना त्यांचा हप्ता कधी जमा होणार याची स्पष्टता मिळणार आहे.
सध्या राज्यातील महिलांमध्ये मासिक हप्ता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये होण्याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. शासनाच्या वतीने विविध कार्यक्रमांमध्ये या योजनेचा विस्तार आणि आर्थिक मदत वाढवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. आगामी काळातील बजेट किंवा महत्त्वाच्या घोषणांमध्ये हप्ता वाढीबाबत अधिकृत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्या तरी जुन्या नियमानुसार १५०० रुपयांचेच वितरण सुरू आहे. वाढीव रकमेचा निर्णय झाल्यास महिलांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक मजबूत होईल. तोपर्यंत रखडलेले हप्ते एकत्रित मिळणे हा राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
