महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. राज्यातील लाखो महिलांच्या बँक खात्यात मागील काही महिन्यांचे थकीत हप्ते एकत्रितपणे जमा करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ज्या महिलांचे अर्ज मंजूर असूनही तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे रखडले होते, अशा पात्र महिलांना आता मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
अनेक लाभार्थी महिलांना मागील काही महिन्यांपासून योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. प्रामुख्याने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण नसल्यामुळे किंवा बँक खाते आधार लिंक नसल्यामुळे हे हप्ते थांबवण्यात आले होते. आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या पात्र महिलांचे हप्ते प्रलंबित होते, त्यांना नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचे एकत्रित ४५०० रुपये दिले जाणार आहेत.
Direct Benefit Transfer (DBT) च्या माध्यमातून हे पैसे थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. ज्या महिलांना आधीच नियमित हप्ते मिळत आहेत, त्यांना फक्त चालू महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता मिळेल. मात्र, ज्यांचे हप्ते काही कारणास्तव थांबले होते, त्यांना ही एकरकमी मोठी रक्कम मिळाल्याने घरखर्च आणि बचतीसाठी मोठी मदत होणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अखंडितपणे मिळवण्यासाठी ई-केवायसी (e-KYC) करणे अनिवार्य आहे. सुरुवातीच्या काळात ग्रामीण भागातील महिलांना तांत्रिक माहितीच्या अभावामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक अडचणी आल्या होत्या. काही महिलांनी केवायसी करूनही तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांचे पैसे खात्यात जमा झाले नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या.
या तक्रारींची दखल घेत महिला व बालविकास विभागाने आता प्रलंबित अर्जांची सखोल पडताळणी सुरू केली आहे. ज्या अर्जांमध्ये तांत्रिक त्रुटी आहेत, त्या दूर करून पात्र महिलांना निधी वितरीत करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. लाभार्थ्यांनी आपले बँक खाते आधार कार्डशी सक्रियपणे लिंक असल्याची खात्री करणे योजनेच्या लाभासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार सर्वच महिलांना ४५०० रुपये मिळतील असे नाही. ही रक्कम लाभार्थीच्या अर्जाच्या स्थितीवर आणि मागील हप्त्यांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असेल. ज्या महिलांचे मागील तीनही महिन्यांचे हप्ते थकले आहेत, त्यांच्या खात्यात एकत्रित ४५०० रुपये जमा होतील.
ज्या महिलांना यापूर्वीच काही हप्ते प्राप्त झाले आहेत, त्यांना फक्त जानेवारी महिन्याचा किंवा प्रलंबित असलेला १५०० रुपयांचा हप्ता दिला जाईल. ज्यांचे अर्ज पडताळणीत अपात्र ठरले आहेत किंवा ज्यांनी अद्याप केवायसी पूर्ण केलेले नाही, अशा महिलांना या निधीचा लाभ मिळणार नाही. महिलांनी आपला स्टेटस तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल किंवा नारीशक्ती दूत ॲपचा वापर करावा.
राज्यातील महिलांमध्ये सध्या सर्वात जास्त चर्चा मासिक हप्ता वाढीबाबत सुरू आहे. सरकारच्या वतीने विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये हा हप्ता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याबाबत सकारात्मक संकेत देण्यात आले आहेत. अद्याप याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित झालेला नसला, तरी लवकरच महिलांना वाढीव आर्थिक मदतीची घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे.
हप्ता वाढीचा निर्णय झाल्यास महिलांची आर्थिक स्वायत्तता अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. सध्या तरी १५०० रुपयांप्रमाणेच हप्ते वितरीत केले जात आहेत. तोपर्यंत रखडलेले हप्ते एकत्रितपणे मिळणे हा राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे.
